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विधि आयोग ने खेलों में सट्टेबाजी को इजाज़त देने की सिफारिश की

नई दिल्ली| लॉ कमीशन (विधि आयोग) ने खेलों में सट्टेबाजी को इजाज़त देने की सिफारिश की है. कानून मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि सट्टेबाजी पर प्रतिबंध से काले धन और अपराध को बढ़ावा मिलता है. बेहतर है कि इसे कानूनी बनाया जाए. क्रिकेट समेत दूसरे खेलों में सट्टेबाजी को इजाज़त देने पर अध्ययन का ज़िम्मा आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा था. कोर्ट ने ये आदेश BCCI में सुधार को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान दिया था.

कमिशन का मानना है कि कानून में बदलाव कर इसे टैक्स के दायरे में लाया जाए, जिससे रेवेन्यू जमा किया जा सके. संसद को इसके लिए मॉडल लॉ बनाना चाहिए. बता दें देश में अभी खेलों में सट्टेबाजी और गैम्बलिंग वैध नहीं है. इसके बावजूद गैर-कानूनी ढंग से कई लाख करोड़ का यह कारोबार चलता है.

अब, आयोग ने 276वीं रिपोर्ट तैयार की है. जिसका नाम ‘लीगल फ्रेमवर्क- गैंबलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग इनक्लूडिंग क्रिकेट इन इंडिया’ है. आयोग ने कहा है कि सट्टेबाजी को लेकर संसद को कानून बनाना चाहिए. इससे खेल सट्टेबाजी से जुड़ी गतिविधियों पर स्पष्ट नियम बन सकेंगे. जब ये काम कानूनी तरीके से होगा तो सरकार को भी टैक्स मिलेगा.

लॉ कमीशन का कहना है कि सरकार को PAN कार्ड और आधार कार्ड के जरिए सट्टा खेलने की इजाज़त देनी चाहिए. लॉ कमीशन ने रिपोर्ट बनाने के दौरान विशेषज्ञों के साथ ही आम लोगों से भी चर्चा की. आयोग ने उन देशों का भी हवाला दिया है, जहां खेलों में बेटिंग और गैंबलिंग को कानूनी मान्यता हासिल है.

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