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3 रिजर्व मामलों को छोड़कर LG किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते: सिसोदिया

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार एवं केंद्र के बीच सत्ता की रस्साकशी पर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसले दिया। आम आदमी पार्टी ने इसे जनता की जीत बताया है। इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार का पक्ष रखते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, ये लड़ाई LG vs केजरीवाल की नहीं है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये लड़ाई है जनता द्वारा चुनी सरकार की चलेगी या चयनित लोगों की चलेगी।

सिसोदिया ने कहा कि, तीन रिजर्व मामलों को छोड़कर LG किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि इस फ़ैसले से लोकतंत्र के सामने बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि इस देश में जनता अपनी विधानसभा चुने तो उनकी कोई अहमियत है कि नहीं? दिल्ली के लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो LG के पास जाएं या केंद्र के पास जाएं।

सिसोदिया ने कहा कि, दिल्ली सरकार के सर्विस मामलों का मंत्री होने के नाते, मैंने आज यह आदेश दिया है कि अब IAS और DANICS अधिकारियों के तबादले व पोस्टिंग CM अरविंद केजरीवाल के ही अप्रूवल से होंगे।

उन्होंने कहा कि, आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि डोर-स्टेप डिलीवरी और सीसीटीवी का काम, जो LG साहब की वजह से रुका हुआ था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार को अब कोई भी फ़ाइल की मंजूरी के लिए LG के पास भेजने की जरूरत नहीं है। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और ज़मीन को छोड़कर बाकी सब पर कानून बनाने की पावर दिल्ली सरकार के पास होगी।

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