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नवाज शरीफ की इस गलती से छिन गया था प्रधानमंत्री का पद, अब जेल में काट रहे दिन


इस्लामाबाद. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने और फर्जी साक्ष्य पेश करने पर अयोग्य ठहराया गया था. यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में रविवार को सामने आई. द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को माना कि नामांकन फॉर्म में संपत्तियों को घोषित न करने की प्रक्रिया ने सिस्टम और लोगों को भ्रष्ट बना दिया है. अदालत ने कहा कि संपत्ति की घोषणा न करने के परिणाम अच्छे नहीं होंगे. कोर्ट ने आगे कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए कार्रवाई जैसे कदम उठाया जाना चाहिए.

इसके साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि शरीफ ने 2013 में नामांकित फॉर्मो में कैपिटल एफजेडई की संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था. अदालत ने फैसले में कहा कि जनप्रतिनिधि संविधान के अनुच्छेद 62-1 एफ के अनुसार ईमानदार नहीं थे और कोर्ट संपत्ति की चोरी और नकली साक्ष्य प्रस्तुत करने के मामले को अनदेखा नहीं कर सकता था.

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पनामा पेपर्स खुलासा मामले के मद्देनजर शरीफ को पद से हटा दिया था. उन्हें 2018 में सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य ठहराया गया था. तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ वर्तमान में लाहौर की कोट लखपत जेल में हैं. एक अदालत ने उन्हें अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई थी.

शरीफ 24 दिसंबर 2018 से जेल की सजा काट रहे हैं. अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामला सुप्रीम कोर्ट के 2017 के आदेश के मद्देनजर दायर किया गया था. पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे के नाम पर शुरू सउदी अरब का फर्म- अल अजीजिया स्टील मिल्स परियोजना के फंड के बारे में शरीफ स्पष्टीकरण नहीं दे पाए थे, जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई थी.

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